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महाराष्ट्र सरकार ने ३५८ में से २६५ तालुकों में सूखा घोषित किया

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 27 सितंबर 2026

सारांश

  • शनिवार को महाराष्ट्र ने एक शासन निर्णय जारी कर अपने ३५८ तालुकों में से २६५ में सूखा घोषित किया। यह निर्णय कृषि आयुक्त की उस रिपोर्ट के बाद लिया गया, जिसमें लंबे समय से जारी वर्षा की कमी के कारण फसलों को हुई हानि का उल्लेख था।
  • शासन निर्णय में सूखे का पहला चरण ("ट्रिगर-१") लागू किया गया है, जिलास्तरीय फसल सर्वेक्षण के निर्देश दिए गए हैं और १२ तात्कालिक राहत उपाय सक्रिय किए गए हैं। राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति राहत कार्यों की निगरानी करेगी।
  • किसान प्रतिनिधियों ने इस कदम का स्वागत किया, लेकिन कहा कि लगातार दो खरीफ मौसमों की हानि के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष आधारित राहत पर्याप्त नहीं है।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — आपदा प्रबंधन, कृषि एवं किसान राहत; जीएस२ — राहत वित्तपोषण में केंद्र-राज्य संबंध

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • तालुका (तहसील/खंड) वह इकाई है जिस स्तर पर सूखा घोषित किया जाता है, क्योंकि वर्षा और फसल के आँकड़े उसी स्तर पर उपलब्ध हैं।
  • सूखा प्रबंधन नियमावली (२००९, संशोधित २०१६) कृषि मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) द्वारा जारी की जाती है। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ तैयार की गई थी; सूखा घोषित करने का अंतिम अधिकार राज्य सरकार के पास है।
  • २००९ की नियमावली के चार मानक उपकरण हैं: वर्षा की कमी, बोया गया क्षेत्र, एनडीवीआई और नमी पर्याप्तता सूचकांक। २०१६ का संशोधन वर्षा-आधारित अनिवार्य संकेतक और प्रभाव संकेतकों का उपयोग करता है।
  • ट्रिगर-१ नियमावली की चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्षा-आधारित अनिवार्य चरण है। इसके बाद प्रभाव संकेतक और जमीनी सत्यापन आते हैं।
  • राज्य द्वारा सूखे की घोषणा के बाद सहायता के लिए केंद्र को ज्ञापन भेजा जाता है।
  • आपदा प्रबंधन अधिनियम, २००५: धारा ११ राष्ट्रीय योजना से संबंधित है। यह अधिनियम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आपदा प्रतिक्रिया कोषों (राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष/राज्य आपदा मोचन कोष) का वैधानिक आधार है।
  • खरीफ फसलें मानसून के आगमन (जून–जुलाई) के साथ बोई जाती हैं और शरद ऋतु (सितंबर–अक्टूबर) में काटी जाती हैं।
  • महाराष्ट्र की सूखा प्रबंधन संहिता, २०१६ राज्य का घोषणा और राहत संबंधी ढाँचा उपलब्ध कराती है।
  • शासन निर्णय वह राज्य कार्यकारी आदेश है जिसके माध्यम से घोषणा अधिसूचित की जाती है।
  • कृषि राज्य सूची का विषय है (सातवीं अनुसूची, प्रविष्टि १४)।

आँकड़े और विवरण

  • कृषि आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर ३५८ में से २६५ तालुके सूखाग्रस्त घोषित।
  • प्रभावित क्षेत्र: विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और पुणे संभाग के बड़े हिस्से।
  • प्रभावित तालुकों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक प्रभावित जिले:
  • यवतमाल: १६
  • जलगाँव: १५
  • अहिल्यानगर, नागपुर, अमरावती और नांदेड़: प्रत्येक १४
  • लंबे शुष्क दौर के कारण इन २६५ तालुकों में जून से सूखे जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं।
  • 'ट्रिगर-१' लागू किया गया, जिसका अर्थ है कम से कम २१ दिनों का लगातार शुष्क दौर।
  • १२ तात्कालिक राहत उपाय सक्रिय किए गए, जिनमें शामिल हैं:
  • भू-राजस्व माफी
  • फसल ऋण का पुनर्गठन
  • कृषि ऋण वसूली पर रोक
  • कृषि पंपों के बिजली बिल से छूट
  • विद्यालय परीक्षा शुल्क माफी
  • पेयजल टैंकर
  • पंप कनेक्शन काटने पर प्रतिबंध
  • शासन निर्णय जिला कलेक्टरों को फसल की स्थिति का सर्वेक्षण और दस्तावेज़ीकरण करने का निर्देश देता है।
  • फसल की स्थिति दर्शाने वाले छायाचित्र और जीपीएस निर्देशांक एकत्र किए जाने अनिवार्य हैं।
  • रिपोर्टें कृषि आयुक्त को और फिर तुरंत सरकार को भेजी जाती हैं।
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को राहत की निगरानी के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति की घोषणा की।
  • उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार: सरकार प्रभावित किसानों को "बेसहारा नहीं छोड़ेगी"। उन्होंने जल संरक्षण कार्यों और पेयजल की योजना बनाने के निर्देश भी दिए।
  • किसान नेता अजित नवले:
  • उन्होंने इस कदम का स्वागत किया और आशा जताई कि अपेक्षित मुआवजे की घोषणा की जाएगी।
  • उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार कहते हैं कि राहत राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के अंतर्गत मिलेगी, जो पर्याप्त नहीं है।
  • उन्होंने कहा कि किसानों को दो खरीफ मौसमों में हानि उठानी पड़ी है।
  • रिपोर्ट के समय तक अभी घोषित नहीं: फसल हानि के लिए मुआवजे की राशि। शासन निर्णय केवल फसल हानि के आकलन को सुगम बनाता है।
  • रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री फडणवीस उसी सप्ताह वाशिम में सूखा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे थे।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • स्थिर अवधारणा। भारत में सूखा मुख्यतः मानसून पर निर्भर परिघटना है। इसे राज्य द्वारा तालुका, तहसील या खंड के स्तर पर एक नियम-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से घोषित किया जाता है, जिसकी अनुशंसा केंद्र की सूखा नियमावली करती है। घोषणा से राहत उपाय खुलते हैं और यह केंद्रीय सहायता का आधार बनती है।
  • नया क्या है। यह शासन निर्णय औपचारिक प्रारंभिक कदम है। इससे छायाचित्रों और जीपीएस निर्देशांकों सहित क्षेत्रीय सर्वेक्षणों द्वारा फसल हानि का आकलन शुरू होता है और राहत उपायों का एक पैकेज (राजस्व, ऋण, बिजली, शिक्षा और जल) सक्रिय होता है।
  • सेतु। लेख में आया "ट्रिगर-१" चरणबद्ध घोषणा प्रक्रिया का पहला, वर्षा-आधारित चरण है। फसल हानि का मुआवजा आकलन के बाद आता है। लेख घोषणा (राहत रियायतें) और उस मुआवजे के बीच का अंतर दिखाता है, जिसकी किसान प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण/आपदा प्रबंधन: प्राकृतिक संकट के रूप में सूखा, तैयारी एवं राहत; जीएस३ – कृषि: खरीफ फसल प्रणाली, किसान संकट, फसल हानि एवं राहत; जीएस२ – संघवाद: आपदा राहत के लिए राज्य का दायित्व और केंद्रीय सहायता; प्रारंभिक परीक्षा – भूगोल: मानसून की परिवर्तनशीलता और वर्षा की कमी।

पृष्ठभूमि

सूखा घोषणा ढाँचा (सूखा प्रबंधन नियमावली, २०१६ और राज्य संहिताएँ)

राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष/राज्य आपदा मोचन कोष राहत (मुख्यमंत्री और किसान नेता द्वारा उल्लिखित)

अतिरिक्त संदर्भ

२७ सितंबर की रिपोर्ट के आसपास और उसके बाद के घटनाक्रम, विश्वसनीय स्रोतों की खोज के परिणामों से लिए गए:

  • १ जून से २६ सितंबर २०२६ तक महाराष्ट्र में सामान्य ९७०.९ मिमी के मुकाबले ७९८.२ मिमी वर्षा हुई, यानी १८% की कमी। केवल पाँच जिलों (मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, नासिक और सतारा) में अधिशेष वर्षा दर्ज हुई।
  • मराठवाड़ा के आठ जिलों में वर्षा की कमी ३८% रही। विदर्भ के ११ जिलों में औसत कमी २७% रही।
  • फसल क्षति के आकलन के लिए विस्तृत पंचनामे किए जाने हैं, और फसल हानि के लिए वित्तीय सहायता आकलन के बाद तय की जाएगी।
  • अक्टूबर का जल-प्रतिबंध आदेश अल नीनो की स्थितियों के दौरान कम वर्षा और सीमित जल उपलब्धता से जुड़ा था।
  • १४ अक्टूबर २०२६ को मुख्यमंत्री ने कहा कि घोषणा का विस्तार ३०५ तालुकों तक कर दिया गया है।
  • सभी १२ मानक सूखा राहत रियायतें प्रभावित ३०५ तालुकों तक बढ़ाई गईं।
  • मंत्रिमंडल ने दिवाली से पहले ३०४ सूखाग्रस्त तालुकों में ३३ प्रतिशत से अधिक फसल क्षति वाले किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रति किसान ५,००० रुपये की अग्रिम राशि को मंजूरी दी। इसके लिए ₹७,५०० करोड़ का प्रावधान किया गया।
  • महाराष्ट्र ने १६ अक्टूबर २०२६ से सभी शहरी स्थानीय निकायों में न्यूनतम १०% जल कटौती का आदेश दिया और उद्योगों के लिए कम से कम ३०% जल का पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण अनिवार्य किया।
  • मंत्रिमंडल ने २९ सितंबर २०२६ को चारा विकास नीति की घोषणा की; चारा बैंक और जिलावार चारा-खेती योजनाएँ राज्य की सूखा प्रतिक्रिया का हिस्सा हैं।

मेन्स के आयाम

  • कारण और स्वरूप। जून से जारी लंबे शुष्क दौर और वर्षा की कमी ने विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और पुणे संभाग में खरीफ फसलों को प्रभावित किया। सर्वाधिक प्रभावित जिलों की सूची (यवतमाल, जलगाँव, अहिल्यानगर, नागपुर, अमरावती, नांदेड़) दर्शाती है कि संकट वर्षा-आधारित और ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रित है। किसान इसे लगातार दूसरे खरीफ मौसम की हानि बताते हैं, इसलिए संचित तनाव और ऋणग्रस्तता महत्त्वपूर्ण हैं।
  • प्रक्रिया और वस्तुनिष्ठता। "ट्रिगर-१" केवल वर्षा-आधारित प्रवेश चरण है (कम से कम २१ दिनों का लगातार शुष्क दौर)। इसके बाद शासन निर्णय भू-टैग किए गए छायाचित्रों और जीपीएस निर्देशांकों वाले सर्वेक्षणों पर निर्भर करता है। यह विशुद्ध प्रशासनिक विवेक से सत्यापन योग्य, प्रौद्योगिकी-सक्षम आकलन की ओर बदलाव को दर्शाता है। चुनौती गति और विश्वसनीयता की है, ताकि घोषणा में देरी या उसका राजनीतिकरण न हो।
  • राहत ढाँचा और उसकी सीमाएँ। १२-सूत्रीय पैकेज किसानों की तात्कालिक देनदारियों (राजस्व, ऋण, बिजली बिल, परीक्षा शुल्क, पेयजल) को हल्का करता है। ये आय-क्षतिपूर्ति के बजाय रियायतें हैं। किसान नेता की शिकायत है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष आधारित राहत अपर्याप्त है, इसलिए मुआवजा और आदान सब्सिडी ही वास्तविक सुधार तय करते हैं।
  • संघीय आयाम। कृषि और आपदा प्रतिक्रिया मुख्यतः राज्य के दायरे में आती हैं। केंद्र नियमावली के माध्यम से मार्गदर्शन देता है और ज्ञापन तथा आकलन के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से वित्त उपलब्ध कराता है। इससे समयबद्धता, मानदंडों की पर्याप्तता और राज्यों में घोषणा की एकरूपता के प्रश्न उठते हैं।
  • शासन और समन्वय। राजस्व मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उपसमिति और कलेक्टर स्तर से कृषि आयुक्त को भेजी जाने वाली रिपोर्टें एक स्तरीय श्रृंखला बनाती हैं। उपमुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित जल संरक्षण और पेयजल की योजना राहत से शमन की ओर बढ़ने का संकेत देती है।
  • आगे की राह।
  • जलग्रहण क्षेत्र और भूजल प्रबंधन के माध्यम से सूखा-रोधन।
  • फसल बीमा और दावों का समय पर निपटान।
  • पूर्व चेतावनी और उपग्रह-आधारित निगरानी।
  • जलवायु-सहनशील फसल पद्धति।
  • चारा और जल सुरक्षा।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ अंक:** "भारत में सूखा घोषणा केंद्र की नियमावली द्वारा निर्देशित, राज्य-संचालित प्रक्रिया है। महाराष्ट्र के हालिया अनुभव के संदर्भ में घोषणा और राहत प्रक्रिया की समस्याओं का परीक्षण कीजिए तथा सूखे की तैयारी बेहतर करने के उपाय सुझाइए।"

संबंधित विषय

  • आपदा प्रबंधन अधिनियम, २००५ (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष/राज्य आपदा मोचन कोष) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सूखा दिशानिर्देश
  • सूखा प्रबंधन नियमावली, २०१६ और उपग्रह निगरानी (महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र/एनएडीएएमएस)
  • मानसून की क्रियाविधि, अल नीनो और भारतीय मानसून
  • फसल बीमा (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना), न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि संकट
  • जलग्रहण प्रबंधन और भूजल संरक्षण
  • आपदा राहत में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध

विषय: GS3पर्यावरण

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