फॉर्म ६ घोषणा-पंक्ति और सीईसी–एसआईआर विवाद (फॉर्म ६ में बदलाव, देशव्यापी प्रदर्शन, राजनीतिक पुनर्संरेखण)
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स्रोत: द हिंदू, 26 सितंबर 2026
सारांश
- एक रिपोर्ट के अनुसार, फॉर्म ६ (नए मतदाता के पंजीकरण) के साथ दाखिल की जाने वाली घोषणा बिहार के एसआईआर (२०२५) में शुरू की गई थी। तब से इसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। बाद के चरणों में यह पूछने वाले प्रश्न जोड़े गए कि मतदाता या उसके माता-पिता का नाम पिछले एसआईआर की सूचियों में था या नहीं।
- दो निर्वाचन आयुक्तों, विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू, ने अलग-अलग नोटों और पत्रों (मई २०२६ और अगस्त २०२६) में इस ओर ध्यान दिलाया।
- निर्वाचन आयोग का कहना है कि फॉर्म ६ में कभी संशोधन नहीं हुआ। उसके अनुसार केवल एक घोषणा जोड़ी गई, जिसे पूर्ण आयोग की मंज़ूरी मिली थी।
- शुक्रवार (२५ सितंबर) को कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े और गिरफ़्तारी की माँग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। नागरिक समाज संगठन, छात्र और वामपंथी दल इसमें शामिल हुए, और राजग के कुछ सहयोगी दलों ने निर्वाचन आयोग से अपना रुख़ स्पष्ट करने को कहा।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद ३२४(१): मतदाता सूचियों और चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित।
- अनुच्छेद ३२४(२): मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त जितने राष्ट्रपति तय करें; नियुक्ति अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, २०२३ से विनियमित।
- फॉर्म ६ = नए निर्वाचक को सम्मिलित करने का आवेदन; फॉर्म ७ = आपत्ति/विलोपन; फॉर्म ८ = विवरण में सुधार/परिवर्तन (जैसा लेख में है)।
- फॉर्म ६ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० के अंतर्गत बनाए गए निर्वाचक पंजीकरण नियम, १९६० से संलग्न है। केवल केंद्र सरकार (विधि मंत्रालय) ही नियमों में, और इसलिए फॉर्म में, संशोधन कर सकती है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २१: सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण। धारा २३: नामों का सम्मिलन। धारा ३१: झूठी घोषणा के लिए दंड।
- अनुच्छेद ३२६: वयस्क मताधिकार; पात्रता (नागरिक, १८ वर्ष से अधिक, सामान्यतः निवासी, अयोग्य न हो)।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह। निर्वाचन आयुक्त: केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफ़ारिश पर।
- भूमिकाएँ: निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ), बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ), बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए, दल का वह एजेंट जो बीएलओ के माध्यम से आपत्तियाँ दाखिल करता है)।
आँकड़े और विवरण
- घोषणा ने आवेदक की जन्म-अवधि के आधार पर शर्तें तय कीं:
- १ जुलाई १९८७ से पहले जन्म: केवल आवेदक का अपना जन्म-तिथि और/या जन्म-स्थान का दस्तावेज़।
- १ जुलाई १९८७ से २ दिसंबर २००४ के बीच जन्म: आवेदक का अपना दस्तावेज़ तथा माता-पिता में से एक (पिता या माता) का दस्तावेज़।
- २ दिसंबर २००४ के बाद जन्म: आवेदक का अपना दस्तावेज़ तथा माता-पिता दोनों के दस्तावेज़।
- यदि माता-पिता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं था: उस अभिभावक के वैध पासपोर्ट और वीज़ा की प्रति (आवेदक के जन्म के समय वैध)।
- नए मतदाताओं को यह घोषित करना था कि उनका या उनके माता-पिता का नाम पिछले एसआईआर में था या नहीं। उन्हें पिछली एसआईआर सूची में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, मतदान केंद्र संख्या और क्रम संख्या भी देनी थी।
- ऑनलाइन (ईसीआईनेट) पर, यदि आवेदक के पास जानकारी न हो तो तीसरा विकल्प उपलब्ध था। यह क्षेत्र औपचारिक रूप से "अनिवार्य" नहीं था, पर व्यवहार में उसे भरे बिना फॉर्म जमा नहीं हो सकता था।
- यह बदलाव तीसरे चरण में भी जारी रहा, जिसकी घोषणा मई २०२६ में हुई।
- जोशी और संधू ने इसे क्रमशः मई २०२६ और अगस्त २०२६ में उठाया।
- फॉर्म ६ और फॉर्म ८ के साथ अलग घोषणा को बिहार में शुरुआत में पूर्ण तीन सदस्यीय आयोग ने मंज़ूरी दी थी और बाद के चरणों में उसकी पुष्टि की गई।
- फॉर्म ६ में "कभी संशोधन नहीं हुआ"। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने केवल ऑनलाइन मॉड्यूल बदला ताकि आवेदकों को दो बार ई-हस्ताक्षर न करने पड़ें।
- घोषणा जोड़ने की शक्ति को उच्चतम न्यायालय ने २७ मई को बरकरार रखा।
- कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। पटना, लखनऊ और पंजाब में जल-तोपों का प्रयोग हुआ। असम, जम्मू, ओडिशा, मणिपुर और अन्य राज्यों में हिरासतें हुईं। इंफाल में पुलिस ने कुछ आँसू गैस के गोले दागे।
- के.सी. वेणुगोपाल (मलप्पुरम) ने इस्तीफ़े और गिरफ़्तारी की माँग की, तथा एसआईआर सहित कुमार के सभी फ़ैसले रद्द करने की माँग की।
- पवन खेड़ा ने कुमार से "इस्तीफ़ा देकर सरकारी गवाह बनने" का आग्रह किया।
- जयराम रमेश ने "मतदान के मौलिक अधिकार" पर कब्ज़े का आरोप लगाया।
- कांग्रेस ने बीएलओ ऐप में 'मार्क वीआईपी' सुविधा होने का आरोप लगाया। लेख में निर्वाचन आयोग की कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार ने उत्तर प्रदेश की दो निर्धारित बैठकें रद्द कीं। चुनाव निकाय के सूत्रों ने इसे नियमित और प्रदर्शनों से असंबद्ध बताया।
- जंतर-मंतर: आइसा के साथ दीपांकर भट्टाचार्य, नेहा बोरा, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, मनोज झा, अंजलि भारद्वाज और नंदिता नारायण। भट्टाचार्य और यादव को हिरासत में लिया गया।
- दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जो निर्वाचन सदन की ओर मार्च कर रहे थे, हिरासत में लिए गए। एसएफआई और युवा कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया।
- पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने कहा कि अनुमति न माँगी गई थी, न दी गई थी। पुलिस ने पहले ९० लोगों को हिरासत में लेने की बात कही।
- एन. साई बालाजी ने आरोप लगाया कि नाम-पट्टिका रहित कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी की और कहा कि शाम ७ बजे तक लगभग २०० लोग हिरासत में थे। पुलिस ने इससे इनकार किया। प्रदर्शनकारियों ने बाद में बताया कि सभी को छोड़ दिया गया।
- अन्य नेता: अजय राय (लखनऊ), गौरव गोगोई (असम, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर मार्च करते हुए हिरासत में लिए गए), सैयद नासिर हुसैन (जम्मू)। प्रदर्शनों को राहुल गांधी की गुरुवार की प्रेस वार्ता के बाद "वोट चोरी" अभियान के अंतर्गत रखा गया।
- नवीन पटनायक (बीजद) ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफ़े और एसआईआर की गहन पुनर्समीक्षा की माँग की। बीजद ने कहा कि एसआईआर २०२६ २०२५ की सूची के आँकड़ों से शुरू हुआ और उसे "जानबूझकर जटिल बनाया गया", जिससे मतदाता बाहर हो गए।
- ममता बनर्जी और माकपा के एम.ए. बेबी ने निर्वाचन आयोग की "घटती विश्वसनीयता" पर फ़ोन पर बात की।
- बेबी का २३ सितंबर का पत्र इंडिया गठबंधन के भीतर और बाहर के दलों को गया: द्रमुक, बीआरएस, आप, बीजद और अपंजीकृत कॉकरोच जनता पार्टी।
- ममता प्रतिक्रिया देने वालों में पहली थीं। उन्होंने बेबी को बताया कि उन्होंने राहुल गांधी से इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने को कहा है।
- पृष्ठभूमि: ममता ने १९९७ में कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई और २०११ में ३४ वर्ष के वाम मोर्चा शासन का अंत किया। उनका १५ वर्ष का शासन २०२६ के विधानसभा चुनाव के साथ समाप्त हुआ।
- कोलकाता: कांग्रेस और एडवा की अलग-अलग रैलियाँ। कांग्रेस की रैली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला जलाया गया। एडवा ने "ग़लत" विलोपनों का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर मार्च किया और उसे बोबाजार के पास रोका गया। कांग्रेस को सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के पास रोका गया। मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा कि लाखों लोगों के साथ अन्याय हुआ, आत्महत्याएँ हुईं। उन्होंने पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को भी ज़िम्मेदार बताया और कहा कि उपचुनावों और निगम चुनावों से पहले हटाए गए नाम बहाल होने चाहिए।
- बिहार में राजग के सहयोगी:
- चिराग पासवान (लोजपा-रामविलास) ने निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र बताया और कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपना पक्ष रखना चाहिए।
- उपेंद्र कुशवाहा (राष्ट्रीय लोक मोर्चा) ने तुरंत स्पष्टीकरण माँगा।
- ललन सिंह (जदयू) ने निर्वाचन आयोग का समर्थन किया और कांग्रेस को दोष दिया।
- राजद ने पुतले जलाए और बिहार तथा पश्चिम बंगाल सहित पाँच राज्यों में दोबारा चुनाव की माँग की।
- जम्मू-कश्मीर विधानसभा: कांग्रेस विधायकों ने प्रश्नकाल के दौरान सदन के वेल में बैनर प्रदर्शित किए। अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर ने कहा कि निर्वाचन आयोग विधानसभा के नियंत्रण में नहीं है।
- भाजपा विधायक अभय पाटिल के १९ सितंबर के पत्र में लगभग २,५९८ कथित फ़र्ज़ी मतदाताओं की जाँच की माँग की गई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एम. कार्तिक, जो नगर निगम आयुक्त हैं, ने उत्तर दिया कि एसआईआर के अंतर्गत थोक जाँच या विलोपन का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। बूथ स्तरीय एजेंट बूथ स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से आपत्तियाँ दाखिल कर सकते हैं।
- कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने कहा कि पाटिल को इस विषय में कोई अधिकार-क्षेत्र प्राप्त नहीं है और मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया।
- पाटिल ने कहा कि उन्होंने केवल फॉर्म ६ और ७ की जाँच और झूठे पाए जाने पर विलोपन की माँग की थी।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- मतदाता सूचियों पर निर्वाचन आयोग की शक्ति अनुच्छेद ३२४(१) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० से आती है। अधिनियम की धारा २१ सूचियों के पुनरीक्षण का प्रावधान करती है।
- वैधानिक फॉर्म (फॉर्म ६, ७, ८) निर्वाचक पंजीकरण नियम, १९६० के भीतर आते हैं, जिनमें संशोधन केंद्र सरकार (विधि मंत्रालय) करती है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद ३२४ और धारा २१ के अंतर्गत आदेश और निर्देश जारी कर सकता है, पर नियमों का हिस्सा बने किसी फॉर्म को दोबारा नहीं लिख सकता।
- इसलिए कानूनी प्रश्न यह है कि क्या "घोषणा" निर्वाचन आयोग द्वारा आदेशित एक अलग दस्तावेज़ है, या वैधानिक फॉर्म में वास्तविक रूप से किया गया संशोधन। लेख के अनुसार निर्वाचन आयोग इसे पहली श्रेणी का बताता है।
- बिहार में दस्तावेज़ों की कटऑफ़ तिथियाँ (१ जुलाई १९८७ से पहले; १ जुलाई १९८७ से २ दिसंबर २००४ तक; २ दिसंबर २००४ के बाद) नागरिकता अधिनियम, १९५५ की धारा ३ में जन्म से नागरिकता की श्रेणियों के अनुरूप हैं। यह मतदाता सूची के पुनरीक्षण को नागरिकता के प्रश्न से जोड़ता है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: संवैधानिक निकाय (निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद ३२४); जनप्रतिनिधित्व अधिनियम; संस्थाओं की जवाबदेही और स्वतंत्रता। साथ ही जीएस२ – शासन: पारदर्शिता और जवाबदेही।
पृष्ठभूमि
भारत का निर्वाचन आयोग
मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)
फॉर्म ६ / निर्वाचक पंजीकरण नियम, १९६०
अतिरिक्त संदर्भ
- आयोग की २६ सितंबर २०२६ की बैठक के बाद जारी निर्वाचन आयोग की एक प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि दोनों आयुक्तों के आदेशों के बाद कार्य-पुनर्वितरण के आदेश वास्तव में लागू नहीं किए गए। यह भी कहती है कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग की निगरानी कभी वापस नहीं ली गई। यह असहमति का निर्वाचन आयोग की ओर से संस्थागत पक्ष है, और लेख में यह शामिल नहीं है।
मेन्स के आयाम
- प्रत्यायोजित विधान बनाम प्रशासनिक निर्देश: फॉर्म ६ नियमों में स्थित है, इसलिए केवल केंद्र सरकार ही उसमें संशोधन कर सकती है। निर्वाचन आयोग का बचाव यह है कि घोषणा एक अलग, आयोग-आदेशित दस्तावेज़ है, जिसे पूर्ण आयोग ने अनुमोदित किया और उच्चतम न्यायालय ने २७ मई को बरकरार रखा। विरोधी मत यह है कि जिस फॉर्म को घोषणा के बिना जमा नहीं किया जा सकता, वह वास्तविक रूप से बदला हुआ फॉर्म है। लेख नोट करता है कि घोषणा का क्षेत्र औपचारिक रूप से अनिवार्य नहीं था, पर व्यवहार में था।
- सबूत का भार स्थानांतरित होना: दस्तावेज़ों को आवेदक की जन्म-अवधि से जोड़ना और माता-पिता के कागज़ात या पिछली एसआईआर सूची की प्रविष्टियाँ माँगना पात्रता सिद्ध करने का भार पहली बार के मतदाताओं पर डालता है।
- सामूहिकता और पारदर्शिता: मई और अगस्त २०२६ में दो निर्वाचन आयुक्तों के नोट आयोग के भीतर असहमति दर्शाते हैं। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार घोषणा को पूर्ण आयोग की मंज़ूरी प्राप्त है। असहमति एक मीडिया रिपोर्ट के ज़रिए सार्वजनिक हुई।
- जवाबदेही का अंतराल: मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि प्रदर्शनकारी पद से हटाने के बजाय इस्तीफ़े या गिरफ़्तारी की माँग क्यों कर रहे हैं।
- वैधता और विपक्ष: ममता–माकपा की बातचीत निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर प्रतिद्वंद्वियों के एकजुट होने को दर्शाती है। पासवान और कुशवाहा राजग के भीतर असहजता दिखाते हैं, जबकि ललन सिंह निर्वाचन आयोग का बचाव करते हैं।
- असहमति पर पुलिस कार्रवाई: जल-तोपें और हिरासतें, तथा पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा द्वारा अनुमति न होने का हवाला, शांतिपूर्ण सभा पर युक्तियुक्त निर्बंधनों (अनुच्छेद १९(१)(ख) के साथ १९(३)) का प्रश्न उठाते हैं।
- ज़मीनी स्तर की प्रक्रिया: बेलगावी के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का उत्तर कानूनी मार्ग दिखाता है। आपत्तियाँ बूथ स्तरीय एजेंटों और बूथ स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से आती हैं, और थोक विलोपन की अनुमति नहीं है।
- विवादित दावे, निष्कर्ष नहीं: 'मार्क वीआईपी' का आरोप, "वोट चोरी" का आरोप और 'लाखों' विलोपनों के दावे इन रिपोर्टों में राजनीतिक आरोप हैं।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता संवैधानिक स्वतंत्रता के साथ-साथ प्रक्रियागत पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया पर भी निर्भर करती है। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े विवादों के आलोक में चर्चा कीजिए।"
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विषय: GS2राजव्यवस्था
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