जयशंकर ने रुबियो के साथ अमेरिका के रूस और ईरान पर प्रतिबंध अधिनियम (एसआरआईए) का मुद्दा उठाया
स्रोत: द हिंदू, 24 सितंबर 2026
सारांश
- अमेरिका द्वारा रूस और ईरान पर प्रतिबंध अधिनियम (एसआरआईए) लागू किए जाने के बाद अपनी पहली बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के समक्ष भारत की चिंताएँ रखीं। उन्होंने यूक्रेन और ईरान पर भी चर्चा की।
- यह कानून रूसी तेल के खरीदारों पर १००% तक शुल्क लगाकर उन्हें दंडित कर सकता है और ईरान के साथ व्यापार पर प्रतिबंधों का विस्तार करता है। निर्धारित एक माह की अवधि के बाद लागू होने पर यह भारत को प्रभावित कर सकता है।
- रुबियो ने अपने पोस्ट में इस कानून का उल्लेख नहीं किया और "रणनीतिक साझेदारी" की बात की। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत में होने वाली ट्रंप–मोदी बैठकों की तैयारी कर रहे हैं।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- एसआरआईए: अमेरिका का कानून (२०२६), जिसमें १००% तक के द्वितीयक शुल्क और ईरान प्रतिबंध अधिनियम, १९९६ का पाँच वर्ष का विस्तार है।
- द्वितीयक प्रतिबंध: प्रतिबंधित राष्ट्र के साथ व्यापार करने वाले तीसरे देशों पर दंड।
- रूसी "यूराल" कच्चा तेल वह श्रेणी है जिसे लेख में भारत के मुख्य रूसी आयात के रूप में बताया गया है।
- क्वाड: भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अपेक्षित ट्रंप–मोदी बैठकों के स्थल आसियान शिखर सम्मेलन और जी२० शिखर सम्मेलन हैं (लेख के अनुसार अमेरिका मियामी में जी२० की मेजबानी कर रहा है)।
- विदेश मंत्रालय: भारत का विदेश संबंधों से जुड़ा मंत्रालय। विदेश मंत्री: भारत के विदेश मामलों के मंत्री। अमेरिका के विदेश मंत्री: अमेरिका के विदेश मामलों के प्रमुख।
- रणनीतिक स्वायत्तता: भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत, जिसके अनुसार भारत साझेदारियों का निर्णय स्वतंत्र रूप से करता है।
आँकड़े और विवरण
- जयशंकर ने "एसआरआईए के संबंध में भारत के हितों और चिंताओं को दोहराया" और यूक्रेन तथा ईरान पर चर्चा की (सोशल मीडिया पोस्ट)।
- अमेरिकी कांग्रेस द्वारा "पिछले सप्ताह" अधिनियम पारित किए जाने के बाद विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उसने कहा कि उसने हाल के महीनों में अमेरिका के विभिन्न वार्ताकारों को बता दिया था कि यदि भारत पर रूसी यूराल छोड़ने का दबाव डाला गया तो इस कदम का भारत–अमेरिका संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाज़ार पर प्रभाव पड़ेगा।
- रूसी यूराल भारत के कुल कच्चे तेल आयात का ५१% है।
- कानून के अंतर्गत रूसी तेल के खरीदारों पर दंड १००% तक शुल्क है, और निर्धारित एक माह की अवधि के बाद लागू होने पर अधिनियम भारत को प्रभावित कर सकता है।
- रुबियो ने एसआरआईए पर कोई जवाब नहीं दिया। उनके पोस्ट में कहा गया कि वे "भारत–अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं", प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और आगामी बहुपक्षीय प्रयासों पर समन्वय कर रहे हैं।
- नवंबर में आसियान शिखर सम्मेलन में ट्रंप–मोदी बैठक संभव है, और दिसंबर के मध्य में द्विपक्षीय बैठक हो सकती है, जब ट्रंप मियामी में जी२० शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे।
- यह लगातार तीसरा वर्ष है जब भारत क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं कर पाया है। नई दिल्ली चाहती है कि ट्रंप तथा ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं के लिए इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष की शुरुआत में कोई तिथि तय हो।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
द्वितीयक प्रतिबंध उन तीसरे देशों को दंडित करते हैं जो किसी प्रतिबंधित राष्ट्र के साथ व्यापार करते हैं। यह भारत के रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत (स्वतंत्र विदेश नीति और बहु-संरेखण) तथा उसकी ऊर्जा सुरक्षा की सीधी परीक्षा है। भारत अपनी अधिकांश कच्चे तेल की आवश्यकता आयात से पूरी करता है, इसलिए आपूर्तिकर्ता का चुनाव आर्थिक और विदेश नीति, दोनों का प्रश्न है। इसके स्थैतिक पक्ष हैं: भारत की कच्चे तेल की टोकरी की संरचना, शुल्कों का निर्यात, मुद्रास्फीति और चालू खाते पर प्रभाव, तथा भारत द्वारा अमेरिका और रूस के साथ संबंधों में संतुलन साधना।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत और उसके द्विपक्षीय संबंध (अमेरिका, रूस); विकसित देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव; जीएस३ – अर्थव्यवस्था: ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार नीति, बाह्य क्षेत्र।
पृष्ठभूमि
रूस और ईरान पर प्रतिबंध अधिनियम (एसआरआईए)
रणनीतिक स्वायत्तता / प्रतिबंध की अवधारणा
क्वाड (स्थैतिक टिप्पणी)
अतिरिक्त संदर्भ
- सीनेट के मूल संस्करण में किसी विशेष व्यापारिक साझेदार का नाम नहीं था और उसमें तेल व गैस के मात्रा के आधार पर पाँच सबसे बड़े आयातकों का उल्लेख था। प्रतिनिधि सभा के एक संशोधन में चीन, भारत और कुछ अन्य देशों को रूसी तेल के व्यापार पर १००% शुल्क के पात्र के रूप में स्पष्ट रूप से नामित करने का प्रस्ताव था। अधिनियमित अंतिम पाठ की पुष्टि प्राप्त स्रोतों में नहीं हुई है।
- भारत चीन के बाद रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का ८८% से अधिक आयात करता है।
- वाशिंगटन ने अगस्त २०२५ में रूसी तेल की खरीद से जुड़ा अतिरिक्त २५% शुल्क लगाया था; फरवरी २०२६ के एक आदेश ने वह शुल्क हटा दिया, पर एसआरआईए के अंतर्गत उसे पुनः लगाने की सिफारिश की संभावना खुली रखी।
- कच्चे तेल की ऊँची लागत लागत-जन्य मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है और व्यापार घाटे को चौड़ा कर सकती है, जिससे चालू खाते और रुपये पर दबाव बढ़ता है।
- रूसी तेल को लेकर अमेरिकी शुल्क के दबाव की दृष्टि से जिन क्षेत्रों को जोखिम में बताया गया है, उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, वस्त्र और औषधि शामिल हैं।
मेन्स के आयाम
- ऊर्जा सुरक्षा बनाम संरेखण: कुल कच्चे तेल आयात में यूराल का ५१% होना दर्शाता है कि रूसी छूट भारत की ऊर्जा सुरक्षा का कितना बड़ा हिस्सा बन चुकी है। तेज़ कटौती से आयात लागत और मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इसलिए भारत को आपूर्ति के विविधीकरण के लिए समय चाहिए।
- व्यापारिक जोखिम: अमेरिका को भारतीय निर्यात पर १००% तक के शुल्क श्रम-प्रधान निर्यातों को चोट पहुँचाएँगे। यह प्रतिबंध कानून भारत–अमेरिका व्यापार वार्ताओं से भी जुड़ा है, क्योंकि शुल्क का जोखिम भारत की सौदेबाज़ी की स्थिति को प्रभावित करता है।
- दबाव में रणनीतिक स्वायत्तता: द्वितीयक प्रतिबंध भारत के आपूर्तिकर्ता चुनने के अधिकार को चुनौती देते हैं। भारत की प्रतिक्रिया में कूटनीतिक विरोध (विदेश मंत्रालय का वक्तव्य, जयशंकर–रुबियो वार्ता), कांग्रेस से संवाद और व्यापार का विविधीकरण शामिल हैं।
- अमेरिकी अस्पष्टता: रुबियो का उत्तर न देना और लागू होने से पहले की निर्धारित एक माह की अवधि कूटनीतिक वार्ता की गुंजाइश छोड़ती है, हालाँकि निश्चितता नहीं देती।
- क्वाड में शिथिलता: भारत में तीन वर्ष तक क्वाड शिखर सम्मेलन न होना समूह की गति के बारे में एक संकेत है। ट्रंप की यात्रा और दिल्ली में शिखर सम्मेलन विश्वास पुनः स्थापित करने का एक तरीका होगा।
- आगे की राह: कच्चे तेल के स्रोतों का विविधीकरण करना, रुपये/स्थानीय मुद्रा में व्यापार का विस्तार करना, अमेरिका के साथ व्यापार समझौता संपन्न करना, तथा कार्यपालिका और कांग्रेस, दोनों से संवाद बनाए रखना।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "अमेरिका के रूस और ईरान पर प्रतिबंध अधिनियम ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और ऊर्जा सुरक्षा पर बहस को फिर से जीवंत कर दिया है। भारत–अमेरिका संबंधों पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए और सुझाइए कि भारत को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए।"
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विषय: GS2अर्थव्यवस्था
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